तत्काल प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया थाल्न प्रधानमन्त्रीलाई बार एसोसिएसनको दबाब

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले छलफल गरेका छन् । बिहीबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया थाल्न दबाब दिएका हुन् । 

 प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरू, पूर्व पदाधिकारीहरू र उपत्यकाका विभिन्न बार अध्यक्ष र पदाधिकारीहरू उपस्थित थिए। भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा एवं न्याय प्रणालीमा सुधारका लागि बारले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरे।

छलफलमा बारका पदाधिकारीहरूले १४ महिनादेखि सर्वोच्च अदालतमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कायम रहेकाले तत्काल संवैधानिक परिषदको बैठक राखी प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषदका पदाधिकारीहरूसँग समेत परामर्श गरी तत्काल बैठक बोलाई आवश्यक निर्णयमा पुग्न आफ्नो तर्फबाट पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।

यसअघि नेपाल बारले बुधबार १० दिनभित्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नगरे आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको थियो। १० दिने अल्टिमेटम दिएको भोलिपल्ट बारका पदाधिकारी प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गएका हुन्। प्रधानमन्त्रीको भेटपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुन नसक्दा न्यायपालिकाको साख गिरेको महसुस आफूहरूले गरेको बताए । उनले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशबाट नै सर्वोच्च अदालत सञ्चलन गर्दा न्याय सम्पादनमा कठिनाइ भइरहेको बताए । 

उनले भने, ‘हामीले प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति हुन नसक्दा कताकता न्यायपालिकाको साख गिरेको हो की भन्ने कुरा राख्यौँ । करिब १४ महिना यता प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति हुन नसक्नुले न्याय सम्पादनमा कठिनाइ भइरहेको कुरा राख्यौँ । संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष भनेकै प्रधानमन्त्री हो, त्यसको नाताले पनि जे प्रयास गर्नुपर्छ, त्यसमा प्रयास गरिरहेको छु भन्नुभएको छ । ठोस निष्कर्षम पुग्ने गरी पहल गरिरहेको भन्नुभएको छ ।

१० दिनभित्र यो प्रक्रिया सुरु नभए बाध्य भएर आन्दोलनमा जान्छौँ भनेका छौँ । प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति नहुँदा न्यायपालिकाको साख गिरेको महसुस गरेको र करिब १४ महिनादेखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशबाट सर्वोच्च अदालत सञ्चालन गर्दा न्याय सम्पादनमा कठिनाइ भइरहेको बताए ।