प्रचण्डविरुद्धको मुद्दा अदालतले टुंग्याउने होइन, सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै बोलिसकेको छ: रमेश लेखक

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध मुद्दामा परेपछि सर्वोच्च अदालतको भूमिका सकारात्मक हुने टिप्पणी गरेका छन् । साथै लेखकले संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा अदालतबाट छिनोफानो गर्नु ठीक नहुने बताएका छन्। 

सिंहदरबारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धद्वारा गठित कार्यदलको बैठकपछि बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। 'नेपाली कांग्रेस द्वन्द्वका बेलामा भएका सबै घटनाहरु संक्रमणकालीन न्यायकै विधिबाट समाधान गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ', उनले भने, 'त्यसमा केही कमजोरी भएको छ। पीडितहरुले न्याय र परिपूरण पाएका छैनन्।'

उनले यसलाई अदालतबाट फौजदारी न्यायको प्रक्रियाबाट टुंग्याउनु गलत हुने बताए। 'यो विषयमा सर्वोच्च पनि बोलिसकेको छ। त्यसैले संक्रमणकालीन न्यायकै विधिबाट यसकव समाधान गर्नुपर्छ', उनले भने, 'सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाटै द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ।'

उनले भने, 'सामान्यता फौजदारी कानुन आकर्शित हुन्छ भन्ने होइन । यसअघिको रिट आदेशमा पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दा सङ्क्रमणकालीन न्यायको ढंगले टुंगिनु पर्छ भनिसकेको छ । द्वन्द्वकालीन मुद्दामा न्याय दिन ढिलो भयो ।' उनले छानबिन आयोग गठन गरेर द्वन्द्वकालीन मुद्दा छिटो निष्कर्षमा पुर्‍याउनु पर्ने बताए । 

'द्वन्द्वको बेलामा भएका घटनाहरू सङ्क्रमणकालीन न्याय ढंगले निरूपण गर्नुपर्छ । हाम्रो पनि कमजोरी भएको छ', उनले भने, 'रेगुलर कोर्टबाट होइन, सङ्क्रमणकालीन न्यायबाटै गर्नुपर्छ । ऐन बनाउन विधेयकहरू तत्काल संसदमा पेश गर्नुपर्छ ।'  प्रमुख सचेतक लेखकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्नै नहुने भन्ने तर्क पनि ठिक नभएको बताए।

'मुद्दा त पर्छ मुद्दा पर्नै हुन्न भन्ने होइन। तर यही मुद्दाबारे पनि सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको निरुपण हुनुपर्छ भनेको छ', उनले भने, 'प्रचण्डविरुद्धको मुद्दाको विषय पनि सामान्य फौजदारी कानुनबाट टुंगिने होइन, संक्रमणकालीन न्यायमै जानुपर्छ।'यो कुरा कुनै पार्टीको हो भन्ने होइन। यो राज्यको विषय हो।

द्वन्द्वकालमा जति पनि घटना भए त्योबाट पीडितलाई न्याय र परिपुरण दिने यो विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने भनेको राज्यले हो,’ उनले भने, ‘राज्यको विषय भन्ने वित्तिकै सरकार, संसद, राजनीतिक दलहरू र यसमा सर्वोच्च अदालत पनि पर्‍यो। यसमा सबै मिलेर कार्यसम्पादन गर्ने हो। यसबारे सर्वोच्चको भूमिका सकारात्मक हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ।’