राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक यस्तो छ ? (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि पुगेको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमा प्रतिपक्षी राजनीतिक दल र महिला सांसदहरूले कतिपय विषयमा असहमति जनाएका थिए।

नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई केही समय परिचयपत्र मात्र दिएर सात वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने व्यवस्था राख्नुपर्ने राज्य व्यवस्था समितिको प्रस्तावविपरीत तत्कालै नागरिकता दिने व्यवस्था राखिएको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले विधेयकमा आपत्ति जनाएका थिए।

तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले संसद्लाई विधेयक पुनर्विचारका लागि पठाएको सन्देशमा पनि यो विषय समेटेकी थिइन्। राष्ट्रपतिले विधेयकका कतिपय प्रावधानले महिलाको आत्मसम्मानमा ठोस पुर्‍याउन सक्नेतर्फ पनि संसद्को ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन्। विधेयकले नेपालको नागरिक रहेकी आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

तर बाबु नभएको वा नखुलेको तथ्य स्थापित गर्दा पेस गर्नुपर्ने विवरणहरूमा महिलालाई आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने प्रश्नहरू गरिने भन्दै सरोकारवालाहरूले विरोध जनाएका छन्। बुबा नेपाली नागरिक भए आमा विदेशी भए पनि सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने तर बुवा विदेशी नागरिक भए सन्तानलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिने विधेयकको व्यवस्था पनि विभेदकारी रहेको प्रश्न उठेको थियो।

नेपाली महिलासँग विवाह गरेर नेपालमै बसोबास गर्न चाहने विदेशी पुरुषहरूले नेपाली नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था नगरेका कारण विधेयकले आफूहरूको समान अधिकार सुनिश्चित नगरेको भन्दै केहीले विधेयकमा आपत्ति जनाएका थिए।

नेपालको पछिल्लो संविधान जारी हुनुअघि नेपालमा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानलाई बाबुआमा दुवै नेपाली भएको अवस्थामा वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्थामा पनि कतिपयले विरोध जनाउँदै आएका छन्।

पढ्नुहोस् पूर्णपाठ-